कैनसस सिटी में मकान मालिक अब किसी संभावित किरायेदार को इस वजह से मना नहीं कर पाएंगे कि वे हाउसिंग वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिटी काउंसिल ने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने के लिए वोट दिया है।
आय के स्रोत के आधार पर भेदभाव पर लगी रोक के तहत, जिसे 10-3 से पारित किया गया, मकान मालिक किसी किरायेदार को केवल इस आधार पर मना नहीं कर सकते कि वे किराया कैसे चुकाते हैं। इसमें Section 8 हाउसिंग वाउचर और सरकारी सहायता के अन्य रूप शामिल होंगे।
काउंसिल सदस्य Kevin O’Neill, Nathan Willett और Wes Rogers ने इस कानून के खिलाफ़ वोट दिया।
कैनसस सिटी अब उन 85 शहरों, 21 काउंटियों और 17 राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने आय के स्रोत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी है। शोध से पता चला है कि यह प्रथा गैर-श्वेत लोगों को, खासकर अश्वेत किरायेदारों को असमान रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि इससे उनके लिए आवास पाना और कठिन हो जाता है।
यह कानून छह महीने में लागू होगा।
मेयर Quinton Lucas ने इस नीति की पुरज़ोर वकालत की और शहर भर के किरायेदार संघ KC Tenants के साथ मिलकर इसे तैयार किया। काउंसिल सदस्य Johnathan Duncan इस अध्यादेश के एक और समर्थक थे।
“सबसे अच्छी नीति उन लोगों के जीवन के अनुभवों से बनती है जो समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं,” उन्होंने कहा। “और यह नीति वैसी ही है।”
KC Tenants के नेता Brandon Henderson ने कहा कि इस प्रतिबंध से कामकाजी वर्ग के किरायेदारों के लिए कैनसस सिटी में घर खोजने के और अधिक अवसर खुलेंगे।
“आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को उन इलाकों में रहने का मौका मिलेगा जो उन्हें पहले नहीं मिला होता,” उन्होंने कहा। “आपको सड़कों पर कम लोग दिखेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास रहने की जगह का किराया देने के लिए पैसे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी आय के स्रोत की वजह से उन पर विचार नहीं किया जाता या उन्हें खारिज कर दिया जाता है।”
पैरोकारों का कहना है कि सेक्शन 8 वाउचर वाले किरायेदारों को मना करने की प्रथा उन्हें “अंतिम विकल्प वाले मकान मालिकों” से किराए पर घर लेने के लिए मजबूर करती है।
यह कानून मकान मालिकों को केवल क्रेडिट स्कोर, पिछली बेदखली, दोषसिद्धि या गिरफ्तारी के आधार पर किरायेदारों को खारिज करने से भी रोकता है।
Nadra Barnes, KC Tenants की एक नेता हैं जिन्होंने इस कानून को तैयार करने में मदद की। उन्होंने कहा कि इसका असर उनके परिवार और कैनसस सिटी के कई अन्य लोगों पर पड़ता है।
“हर कोई किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो खराब क्रेडिट की वजह से बेघर रहा है,” उन्होंने कहा। “आज हमारे लिए यह जीत हासिल करना बहुत, बहुत ज़रूरी है।”
काउंसिल सदस्यों ने दिसंबर में कानून के जिस प्रारूप पर बहस की थी, उसमें बदलाव कर दिया, ज़्यादातर मकान मालिकों को संतुष्ट करने के लिए। इस कदम का विरोध करने वाले कुछ मकान मालिकों ने दावा किया कि यह उन्हें किरायेदारों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा।
यह कानून स्पष्ट करता है कि मकान मालिक किराए पर लेने वालों को तब तक मना कर सकते हैं जब तक वे किरायेदार और उनके आवेदन द्वारा दिए गए अन्य पहलुओं पर विचार करते हैं। मकान मालिकों को किरायेदार के आवेदन के एक साल के भीतर हुई बेदखली और कथित नुकसान को भी अस्वीकार करने के आधार के रूप में मानने की अनुमति है।
इस कानून में मकान मालिकों के लिए 1 मिलियन डॉलर का एक राहत कोष (मिटिगेशन फंड) शामिल है ताकि वाउचर स्वीकार करने से जुड़े खर्चों की भरपाई की जा सके। यह कानून सिटी हॉल में एक मकान मालिक संपर्क अधिकारी (लैंडलॉर्ड लायजन) का पद भी बनाता है।
नया कानून मकान मालिकों को अपने किराए के विज्ञापनों में “सेक्शन 8 नहीं” या “कोई पिछली बेदखली नहीं” जैसी भाषा का इस्तेमाल करने से रोकेगा।
इस कानून के तहत शहर के लिए यह ज़रूरी है कि वह भेदभावपूर्ण भाषा के लिए किराये के विज्ञापनों की खुद आगे बढ़कर जांच करे।